प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी शीर्ष नेतालाई दिएको छ । सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले संवैधानिक इजलासमा बसेका चार न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोग लगाउने वा नलगाउने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार शीर्ष नेतालाई दिने निर्णय गरेको सांसद महेश बस्नेतले जानकारी दिए । बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनले आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावलाई कसरी हेर्ने र एमसीसीका विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकले निर्वाचन सार्न र टार्न खोज्ने, सत्तागठबन्धन मिलेर एमसीसी पारित गर्ने र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर हमला गरिरहने प्रवृत्तिका रूपमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए । उनले सत्ता गठबन्धनले ठीक मनसायका साथ प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग नलगाएको बताए । ‘परमादेशको निर्णय गराउने नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश जबराले नै गर्नुभएको थियो । एमालेले उहाँलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘तर जुन नियतले, जसरी आयो यो गलत छ । त्यसकारण हामीले प्रतिवाद गर्छौं ।’